टोल फ्री नंबर - 1800-22-1978

 

mpbcdc

सामाजिक न्याय व
विशेष सहाय्य विभाग

mpbcdc

आमचे ध्येय आणि मूल्ये

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित,मुंबई

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल कुटुंबाची आर्थिक उन्नती जलद गतीने घडवून आणण्याच्या मुख्य उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने “महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळा” ची कंपनी कायदा अधिनियम १९५६ अन्वये १० जुलै, १९७८ रोजी स्थापना केली आहे.

महामंडळाचे सध्याचे प्राधिकृत भाग भांडवल रु.५०० कोटीचे आहे. राज्य व केंद्र शासन यांचेकडून भाग भांडवल प्राप्तीचे प्रमाण ५१:४९ असे आहे. आतापर्यंत प्राप्त भाग भांडवल रु.६३२.६४ कोटीचे आहे. (राज्य शासनाचे रु.५६८.५७ कोटी आणि केंद्र शासनाने रु.६४.०७ कोटी)अंतर्गत दिनांक १० जुलै, १९७८ साली झाली.

आतापर्यंत एकूण १०,४७,०००+ पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना एकूण रु. ९६८.१९ कोटी वितरित करण्यात आले आहे.

उपलब्ध योजना पहा

mpbcdc

mpbcdc

mpbcdc

mpbcdc

महामंडळाचा उद्देश


1) मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी व कल्याणासाठी स्वत:च्या जबाबदारीवर किंवा सरकार, सांविधिक संस्था, कंपन्या, भागीदारी संस्था, व्यक्ती यांच्या सहयोगाने किंवा अशा संघटना,अभिकरणे, यांच्यामार्फत कृषि विकास कार्यक्रम, कृषी उत्पादनांचे पणन, प्रक्रिया व त्यांचा पुरवठा आणि साठा,लघु उद्योग, इमारत बांधकाम, वातूक आणि वैद्यकीय, अभियांत्रिकी ,कृषि इत्यादींसारखा इतर धंदा, व्यवसाय,व्यापार किंवा कार्यक्रम यांच्या माध्यमातून योजना आखणे,प्रचालन करणे, मदत करणे, सल्ला देणे, सहाय्य देणे, वित्तीय सहाय्य देणे, संरक्षण देणे आणि उपक्रम हाती घेणे,

2) आर्थिक स्थिती/पद्धतीचा विकास करण्यास आणि त्यात सुधारणा करण्यास, मागासवर्गांना समर्थ बनविण्यासाठी काम,धंदा,व्यवसाय, व्यापार किंवा कार्य चालू करण्यासाठी, भांडवल, कर्ज मिळवण्याची साधने, सामग्री आणि तांत्रिक व व्यवस्थापकीय सहाय्य देण्याची तरतूद करणे,

3) भारत सरकार आणि भारतीय संघ राज्यातील राज्य शासने, साविधिक मंडळे, कंपन्या, भागीदारी संस्था किंवा व्यक्ती किंवा संघटना यांच्याबरोबर, कृषि उत्पादन, कृषि साहित्य, सामान वस्तू आणि प्रत्येक प्रकारची सामग्री तयार करण्यासाठी करार करणे आणि त्यांच्याकडून मागण्या स्वीकारणे आणि या वस्तूंच्या बाबतीत कामे करण्यासाठी मागासवर्गाच्या व्यक्तींना उप-संविदाद्वारे संविदा व मागणीपत्रे देण्याची व्यवस्था करणे किंवा त्या संदर्भात मागासवर्गीय व्यक्तीकड मागण्या नोंदवणे किंवा असे कृषि उत्पादन, माल, सामान, वस्तू किंवा सामग्री किंवा त्यांचे ध्भाग तयार करणे, त्यांचे उत्पादन करणे, त्यांची जुळणी करणे किंवा पुरवठा करणे यासाठी, त्या बाबतीत सेवा पुरवणे किंवा प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था करणे किंवा अशा संविदा आणि मागण्यांच्या योग्य संपादणुकीसाठी आवश्यक असेल त्याप्रमाणे व्यवस्थापकीय सहाय्य मागणे आणि असे तयार केलेले, उत्पादन केलेले, जुळणी केलेले व पुरवठा केलेले कृषि उत्पादन, माल सामान, वस्तू व सामग्री जवळ बाळगणे,

4) पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे, उप-संविदा वा आदेशांचे पालन करण्यासाठी मागासवर्गीयांना समर्थ बनविण्याकरिता ज्यांना उपसंविदा देण्यात आलेल्या आहेत किंवा देण्याबाबत आदेश काढलेले आहेत अशा मागासवर्गीय व्यक्तींना कर्ज देणे किंवा त्याची हमी देणे किंवा त्याबाबत शिफारस करणे, किंवा जमीन संपादन करण्याच्या कामासह, उत्पादन काढणे, संयंत्र (कारखाना) उभारणे, त्याचे रुपांतर किंवा विस्तार करणे यासाठी भांडवल पुरवणे, किंवा सामग्री, सुविधा, यंत्रसामग्री, पुरवठा किंवा सामान संपादन करण्यासाठी वित्त व्यवस्था करणे, किंवा अशा संस्थांना शासनाशी किंवा या महामंडळाशी केलेल्या संविदान्वये वस्तू, सामग्री, पुरवठा किंवा सामानाच्या निर्मितीमध्ये वापरावयाच्या खेळत्या भांडवलाचा पुरवठा करणे.

महामंडळाचे ध्येय


महामंडळामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजातील आर्थिक दृष्टया दुर्बल व दारिद्रय रेषेअंतर्गत जीवन जगणा-या व्यक्तींना अस्वच्छ सफाई कामगारांच्या आश्रितांना त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध योजनेअंतर्गत स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक योजना राबविणे तसेच प्रशिक्षण देणे.

अनुसूचित जाती, नवबौद्ध व सफाई कर्मचारी यांचेकरिता प्रामुख्याने खालील स्वयंरोजगार व प्रशिक्षणाच्या योजना महामंडळामार्फत राबविण्यात येत आहेत.

1) कर्ज अनुदान योजना (2) बीज भांडवल योजना (3) प्रशिक्षण योजना

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ वाहिनीकृत यंत्राणा म्हणून राष्ट्रीय पातळीवरील खालील योजना राबवित आहे.

1) राष्ट्रीय अनुसुचित जाती/जमाती वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली (एनएसएफडीसी)

  • (अ) मुदती कर्ज
  • (ब) मायक्रो क्रेडीट फायनान्स
  • (क) महिला समृद्धी योजना
  • (ड) उच्च शैक्षणिक योजना

2) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली (एनएसकेएफडीसी)

  • (अ) मुदती कर्ज
  • (ब) मायक्रो क्रेडीट फायनान्स
  • (क) महिला समृद्धी योजना
  • (ड) महिला अधिकारिता योजना
  • (ई)उच्च शैक्षणिक योजना